मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला : बच्चियों के साथ रे’प करने वाले को मिलेगी मौ’त की स’जा

New Delhi : : मोदी कैबिनेट ने यौ’न अपरा’धों से बच्चों के संरक्षण (POCSO)अधिनियम 2012 में संशोधन को मंजूरी दी है। बच्चों के खिलाफ यौ’न अप’रा’धों के लिए मौ’त की स’जा के प्रावधान किया गया है। चा’इल्ड पो’र्नोग्रा’फी को रोकने के लिए जे’ल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

क्या है पोस्को एक्ट : बच्चों के साथ आए दिन यौ’न अपरा’धों की ख़बरें समाज को श’र्मसार करती नजर आती हैं। इस तरह के मामलों की बढ़ती संख्या देखकर सरकार ने वर्ष 2012 में एक विशेष कानून बनाया था। जो बच्चों को छेड़’खानी, बला’त्कार और कु’कर्म जैसे मामलों से सुरक्षा प्रदान करता है। उस कानून का नाम पॉक्सो एक्ट।

पॉक्सो शब्द अंग्रेजी से आता है। इसका पूर्णकालिक मतलब होता है प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम से’क्सुअल अफेंसेस एक्ट 2012 यानी लैं’गिक उत्पी’ड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012। इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौ’न अप’राध और छे’ड़छा’ड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। यह एक्ट बच्चों को से’क्सुअल है’रेसमें’ट, से’क्सुअल अ’सॉ’ल्ट और पो’र्नो’ग्राफी जैसे गंभीर अपरा’धों से सुरक्षा प्रदान करता है।

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण के विस्तार को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय नरेंद्र सिंह तोमर ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण के विस्तार को मंजूरी दी, 1,25,000 किलोमीटर की सड़क देश में बनाई जाएगी, जिसकी अनुमानित लागत 80,250 करोड़ रुपये है।

वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना जो अटल जी के समय शुरू हुई उसके के तीसरे चरण के विस्तार को मंजूरी। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे ट्रायब्यूनल को समाप्त करके एक सिंगल ट्रायब्यूनल करने का निर्णय किया गया है।